संसदमा ‘विवादास्पद’ बनेका विधेयकहरूबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छलफल थालेकी छन् । छलफलका निम्ति भण्डारीले सोमबार कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई शीतलनिवास बोलाएकी थिइन् ।
संसदले निर्माण गरिरहेका कानुनहरू र प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आइपुगेका विधेयकलाई लिएर अधिकारकर्मीदेखि सञ्चारकर्मी समेत सडक आन्दोलनमै उत्रिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले चासो देखाएकी हुन् । छलफलका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आइपुगेको राहदानी विधेयक, २०७५ र बन्दै गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।
अधिकारकर्मीहरू समेत आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था किन आएको भन्दै संघीय संसदमा कानुनी पृष्ठभूमि भएका सांसदलाई बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले धारणा बुझ्न खोजेको खबर रामकृष्ण अधिकारीको बाइलाइनमा बुधबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।