पञ्चायत पालाका एक मन्त्रीले बहुचर्चित बालुवाटारकाण्ड अर्थात ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गाको भोगाधिकारीलाई ४७ वर्षअघि नै मुआब्जा दिइएको खुलासा गरेका छन् ।
२०२६ चैत ३१ गतेदेखि २०२८ वैशाख १ बीचको अवधिमा ‘एक्टिङ प्राइममिनिस्टर’ (फस्ट मिनिस्टर) रहेका गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री नवराज सुवेदीले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्दा भोगाधिकारीलाई चलनचल्तीभन्दा बढी नै मुआब्जा दिएको खुलासा गरेका हुन् ।
त्यति बेला सार्वजनिक संरचन बनाउनकै लागि सरकारले विभिन्न व्यक्तिका नाममा भएका जग्गाजमिन अधिग्रहण गरेको उनले बताए । त्यही क्रममा लक्ष्मीनिवास (भैरवनाथ गण, महाराजगञ्ज), ललितानिवास (बालुवाटार), सीता भवन (बालमन्दिर), महावीरभवन (प्रहरी हेडक्वार्टर), बमरमहल र हरिहरभवन (पुल्चोक) गरी ६ वटा राणाकालीन दरबार मुआब्जा तिरेर सरकारका नाममा ल्याइएको सुवेदीले जानकारी दिएको खबर मातृका दाहालको बाइलाइनमा बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
