केन्द्रीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट वक्तव्य आउन ५ दिन मात्रै बाँकी छ । जेठ १५ मा हुने बजेट वक्तव्यमा आ–आफ्नो पक्षमा बजेट बढाउन तँछाडमछाड नै चलिरहेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रदेखि सांसदसम्म यसकै दौडधुपमा व्यस्त छन् । सांसदहरुले त यसअघि नै बजेट वक्तव्यमा सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम बढाई आफ्नो क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम आफ्नै कोषमार्फत चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ बजेट आफ्नै कोषमार्फत कार्यक्रम बनाएर चलाइरहेका सांसदहरुले त्यही रकम पनि अपुग भएको भन्दै त्यसमा ६ करोड थपेर १० करोड पुर्याउनुपर्ने अड्डी कसेका छन् ।
सांसदहरुको यस्तो अभिव्यक्तिलाई सर्वसाधरणले भने बजेट पचाउने मेलो भनेका छन् भने प्रदेश सांसदहरुले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ बताइरहेका छन् । सांसदहरुमार्फत रकमको खोलो बगाउने काम संघीयता र स्थानीय सरकारको मर्मको समेत विपरीत रहेको भन्दै तत्काल बन्द गर्नुपर्ने धारणा सर्वसाधारणले राखेको खबर सुरेश तामाङको बाइलाइनमा शुक्रबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
