स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको ‘औचित्य’ मै सरकारले प्रश्न उठाएको छ ।
विभागीय मन्त्री समेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय तहले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा आयोगले निकालेका विज्ञापनमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको दावी मन्त्री पण्डितले गरेका छन् ।
‘राज्यका अंग र निकायले आफ्नो अधिकार, कानुनी र संवैधानिक जिम्मेवारी एवं दायित्व के छ– पाना पल्टाई–पल्टाई हेर्नुपर्छ,’ सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री पण्डितले भने– ‘समितिको निर्देशन संवैधानिक रुपमा मेल खान्छ–खाँदैन, सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग सोध्नुपर्छ ।’
समितिले मंगलबार दिएको निर्देशनकै आधारमा विज्ञापन रद्द हुने सम्भावना आफूले नदेखेको मन्त्री पण्डितले बताए । यसमाथि संवैधानिक प्रश्न उठे निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘समितिले दिएको निर्देशनको जवाफ मन्त्रालयले अहिले फर्काउँदैन, आयोग आफैं संवैधानिक निकाय भएकाले यसमाथि थप निर्णय चाहिए अदालतले दिन्छ,’ उनले भने– ‘अदालतले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्छ ।’
अर्को विज्ञापन नहुँदासम्म करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने गरी संसदीय समितिले दिएको निर्देशनप्रति पनि मन्त्री पण्डितले असन्तुष्टि जनाएको खबर ऋषिराम पौड्यालको बाइलाइनमा बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
