गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरु दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेताहरु विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए, काठमाडौं बाहिर खासगरी पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने भन्दै संसदभित्र चर्को आवाज उठाए ।
नेकपाका सांसदको यस्तो दुई धार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा नेकपाका सांसदहरु एकमत देखिएनन् । विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्दै पूर्वमाओवादीका सांसदले रद्द गर्नुपर्ने पक्ष त्यहाँ लिए । पूर्वएमाले धारका सांसद विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले त्यस्तो निर्देशन दिनु नहुने अडान राखे । विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने खालको सुझाव समेत समितिले दिन लागेपछि सांसद सुब्बालगायतको तीव्र असन्तुष्टि रह्यो ।
अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसदमा छलफल चलिरहेको छ । नेकपाका सांसदहरु बजेटकै विपक्षमा बोलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले मनोमानी गरेको भन्दै उनीहरुले बजेट नै संशोधन गरी आ–आफ्नो जिल्लामा लैजान भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई व्यंग्य कसिरहेका छन् । सांसद जनार्दन शर्माले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै किटान गरेर रुकुमको बजेट झापा सार्न आग्रह गरे । बजेटको छलफलमा पनि सांसदहरु फरक–फरक धारमा उभिएका छन् ।
एउटै पार्टीका नेता–सांसदहरुबीच विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा किन फरक छ ? ‘पार्टीभित्र परामर्श छैन, के विषयमा कसरी जाने भन्ने कुराको छलफल र निर्देशन हुँदैन, त्यसकै प्रतिबिम्ब सदन र बाहिर देखिइरहेको छ’– सांसद विरोध खतिवडाले भनेको खबर दुर्गा खनालको बाइलाइनमा शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
