‘कुनै पनि तहका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम–कारबाहीमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख–रचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’
न्यायपालिकाको प्रस्तावित ‘सूचना तथा सञ्चार नीति’ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । नीति संशोधन नगरी पारित भएमा सुन काण्डजस्ता तस्करी र पदीय दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा कलम चलाएर प्रेसजगतले असल शासनका लागि खेल्दै आएको भूमिकामा सोझै असर पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको रजिष्ट्रारको कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकहरुको भेलामा सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित नीतिपत्रमा सहभागीहरुको जिज्ञासा थियो– ‘यस प्रस्तावले नेपालको संविधान, २०७२ ले दिएको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्दछ, त्यसैले प्रावधान सच्याउनु आवश्यक छ ।’
प्रस्तावित प्रावधानमा भनिएको छ– ‘न्याय सम्पादनसम्बन्धी काम–कारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा काम–कारबाहीको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दूराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख–रचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणको थप अर्को आयामसम्बन्धी यो खबर शुक्रबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
