संघीयता कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म पनि संघीय शासन अनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा संघीय शासन अनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र बन्न नसकेको हो ।
एक वर्षअघिदेखि नै तयार पारिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । समितिमा झन्डै ६ महिनादेखि अड्किँदै आएकाले सो विधेयकले कानुनको रूप लिन नसकेको हो । ‘स्थायी सरकार’ का रूपमा रहेको प्रशासन हाँक्ने कानुन बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा २७ वर्षअघि बनेको ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ तथा ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ माघ, २०७५ मा संघीय संसदमा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ६ महिनादेखि संसदीय समितिमा अल्झिएकाले अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको खबर केशवप्रसाद पाण्डेको बाइलाइनमा शुक्रबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
