अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषदका समितिले गरेका कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान सरकारले राखेको छ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेका कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात तथा ततसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा ततससम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र मन्त्रिपरिषदका समितिहरुले गरेका कुनै पनि निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न दबाब आएपछि यो व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णय बाहेकका अन्य निर्णय अख्तियारले हेर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबाट मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई भविष्यमा खतरा उत्पन्न हुने भयले यो प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको उनीहरुले बताए । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न थालेपछि पछिल्लो संशोधित प्रावधान राख्न दबाब आएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बताएको खबर सुनील सापकोटाको बाइलाइनमा बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
