एकताका डीभी–पीआर लिएकाले देशलाई माया गर्दैनन् भन्दै त्यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेकाले कर्मचारीलाई डीभी–पीआर निषेध गर्नु आवश्यक देखिएको प्रसंग केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदमै चर्को रुपमा उठेको थियो । यसको असर परेको थियो– केही ठूला पदधारी सरकारी कर्मचारीलाई । उनीहरु सेवा छाड्न विवश भए ।
यसबारे विधेयक तयार पारेर १३ जेठ, २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा यस्ता कुरालाई रोकेर हुन्छ ?’ प्रतिपक्षले सरकारसमक्ष आक्रोश पोखेको थियो । ‘हामी राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छौं कि हुँदैनौ ? परिवर्तन चाहन्छौं कि चाहँदैनौ ? हाम्रो प्रशासन सुधार हुन्छ कि हुँदैन ? राष्ट्रप्रति गौरवान्वित र जनताप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छौं कि हुँदैनौं ?’ डीभीबारे चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका थिए ।
यी त भए सरकारी कर्मचारीतर्फका कुरा । तर, मकवानपुरको एक गाउँपालिकाका ‘जननिर्वाचित’ वडा अध्यक्ष नै डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) धारी भएर सपरिवार अमेरिका गए । अब नागरिक, सरकार र निर्वाचन आयोगले के गर्लान् ? नेपाली समाजको एउटा तीतो यथार्थतासम्बन्धी यो खबर बुधबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
