निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने भएको छ । आफ्ना ‘माग पूरा गराउन’ सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरे सरकारले त्यस्तो राजीनामा लगत्तै स्वीकृत गर्ने भएको हो ।
सरकारले हालै ल्याएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रावधान राखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विधेयकमाथि दफावार छलफल भएपछि सहमति जुटेको हो । बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले पारित गरेको विधेयकको दफा १२१ मा विभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त प्रावधानमाथि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले समर्थन र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले असहमति प्रकट गरे थिए । उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सो प्रावधानको पक्षमा मत राखेका थिए । ट्रेड युनियन, संस्थागत वा चिकित्सकबाट विगतमा सरकारलाई सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी आउँदा सरकार उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुने गरेको खबर बिहीबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।