नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय सरकारले हालै गरेको जम्मु–कश्मीरको ‘विशेषाधिकार’ खारेजीलगायतका निर्णयले भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएका बेला त्यहाँ विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली भने आफ्नो सुरक्षालाई लिएर चिन्तित छन् ।
सुरक्षित रहे पनि द्वन्द्व बढ्न सक्ने अनुमानले चिन्ता थपिएको उनीहरु बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो केही भएको छैन तर केही हुने हो कि भन्ने विषयले चिन्ता बढेको छ’– जम्मुमा बस्दै आएका नेपाली नरेश घतानीले भने । केन्द्र सरकारले गत सोमबार जम्मु–कश्मीरलाई ‘विशेषाधिकार’ दिएका संविधानका धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गरेपछि परिस्थिति अन्योलपूर्ण बनेको हो । सोमबारको निर्णयअघि नै जम्मु–कश्मीरका अधिकांश भागमा धराा १४४ मार्फत निषेधआज्ञा मात्र जारी नभई मोबाइल, इन्टरनेट र केबल सेवा समेत बन्द गरिएको थियो ।
शनिबारदेखि जम्मु–कश्मीरमा निषेधाज्ञा भने हटाइएको छ । यी क्षेत्रमा धागो, औषधि, भाँडा र खाद्य उद्योग छन् । त्यहाँ नेपाली मजदुरको बाक्लो उपस्थिति छ । आइतबारदेखि फेरि बन्द हुने हल्ला चलेकाले के हुने हो भन्न सकिने अवस्था नरहेको घतानीले बताएको खबर सुरेशराज न्यौपानेको बाइलाइनमा आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।