संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनअघि र पछि तराई–मधेसमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदनमा ‘राजदरबार हत्याकाण्ड’ लगायतका विषय समेटेको छ ।
तत्कालीन राजपरिवारको हत्या कसले गर्यो भन्ने विषय विवादित रहेकै अवस्थामा आयोगको प्रतिवदेनमा भने ‘युवराज दीपेन्द्रले अरुको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको’ उल्लेख छ । इतिहासदेखिका घटनाको प्रसंग जोड्दै प्रतिवदेनमा विवादित विषयलाई ‘किटानी? का साथ उल्लेख गरिएको छ । ०५८ जेठ १९ गते राति राजा वीरेन्द्र र उनको वंश विनास हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगलाई ‘तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न’ कार्यादेश दिइएको थियो । यो कार्यादेशभित्रका विषयमा पनि उसले सरकारमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा ‘गैरन्यायिक हत्या गरिएको’ आरोप लगाएको छ ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, ०२६ मा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर व्याख्या–विश्लेषण र धारणा बनाउन नपाइने उल्लेख रहेको खबर मातृका दाहालको बाइलाइनमा शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
