२०४८ मा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २ सय ७५ रुपैयाँ पुग्यो । २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भयो । २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ सय ९० रुपैयाँ पुग्यो ।
मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयसँग भने आयोगले ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । उपनिर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको सुनाउँछन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया । धेरै जिल्लामा स–साना तह र वडामा हुने निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पाटोका कारण खर्चिलो बन्न गएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषदले मंसिर १४ मा ५१ पदका लागि ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्वाचनको खर्च यसअघिभन्दा बढेको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
