संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।
पत्रमा भनिएको थियो– ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलब–भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु ठहरिनेछ । बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुनेछ ।’
यसका लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको खबर मंगलबारको शंकरप्रसाद खनालको बाइलाइनमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
