मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र डा. बाबुराम भट्टराई समाजवादी पार्टी दुवैले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ दलका रुपमा निर्वाचन आयोगमा पुनः दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ ।
२०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । तर, सत्तारुढ दुवै दल एकीकरण भई नयाँ दलका रूपमा आयोगमा दर्ता भएकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने छैन । संविधान र निर्वाचन कानुन अनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिएको खबर नारद गौतमको बाइलाइनमा सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
