बेलायतमा अध्ययन सकेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले दुई वर्षसम्म वर्किङ भिसा पाउने भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०२०–२१ देखि यस्तो नियम लागू गर्ने घोषणा बेलायती सरकारले गरेको हो ।
सन् २०१२ मा तत्कालीन गृहमन्त्री टेरेजा मेको पालामा हटाइएको ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ को व्यवस्था पुनः ल्याउन लागिएको होम अफिसको अध्यागमनसम्बन्धी पछिल्लो श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अहिले स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन सकेपछि ४ महिना मात्र काम गर्न छुट छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घोषणा गरेको नयाँ रणनीतिको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयमा आकर्षित गर्नु हो । युरोपियन कानुनअनुसार बेलायती र ईयू विद्यार्थीलाई वर्षको ९ हजार २ सय ५० पाउन्ड ट्युसन फी तोकिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ‘लिमिट’ छैन ।
यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयले आफ्नै ढंगले शुल्क लिन सक्नेछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाइपछि काम गर्ने अधिकार दिइनु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ बेलायतमा पीएचडी गरिरहेका विद्यार्थी अभियन्ता गणेश खड्का भन्छन्– ‘तर, नेपालबाट कन्सल्टेन्सीहरूले यसको दुरुपयोग गर्न सक्नेतर्फ पनि विद्यार्थी चनाखो हुनु जरुरी छ ।’
बेलायतले करिव एक दशकअघि नियम खुकुलो बनाउँदा यसको व्यापक दुरुपयोग भएपछि अध्यागमन नियममा कडाइ गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायतलाई वर्षको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष करिव २० बिलियन पाउन्ड योगदान गरिरहेको बताइन्छ । हाल बेलायती विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको खबर नवीन पोखरेलको बाइलाइनमा शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
