त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीले सातबुँदे माग अघि सार्दै सरकारबाट त्यसको सम्बोधन नभए पुनः ‘सत्याग्रह’ मा बस्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रा.डा. केसीले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधनलगायतका मागहरू पूरा नभए सत्याग्रहमा बस्नुको विकल्प नरहने बताएका हुन् ।
डा. केसीका अरु मागहरूमा निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, दोषी मेडिकल कलेजहरूलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही चलाउनुपर्ने, संसदीय उपसमितिबाट माफियाको प्रभावमा गरिएका शुल्क र सिट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने र सो प्रतिवेदनलाई अविलम्ब ऐनका रूपमा परिणत गर्नुपर्ने, पूर्वसम्झौता अनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरालगायत प्रदेश २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आदि छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सुरू गरिनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति तुरुन्त फुकुवा गर्नुपर्ने, नेताहरूको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था यथार्थ रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका माग पनि डा. केसीले अघि सारेका छन् ।
‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हुनुपर्नेमा चरम नाफामूलक र सहरमुखी बनाइएकाले आम विद्यार्थी र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ भने गुणस्तर घट्दो छ’– उनले टिप्पणी गरेको खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
