ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०५८ देखि नै उजुरी पर्न थालेका थिए । तर, तीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारले चासो नदेखाएको खुल्न आएको छ ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्ने काम रोक्न माग गर्दै अख्तियारमा हालसम्म सयभन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन् । यसलाई अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला पनि स्वीकार गर्छन् । कतिपय उजुरीमा प्रमाण समेत समावेश गरिएको भए पनि सुरुदेखि नै अख्तियार यो विषयमा मौन रहेको देखिएको छ ।
ललितानिवासको विषयमा अख्तियारले हालसम्म दुई पटक निर्णय गरेको छ । २०६० असार १८ मा भएको निर्णय ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको पक्षमा छ । अख्तियारले अर्को निर्णय २०६४ फागुन ३० मा गरेको छ । त्यसबेला ललितानिवासको ३५ रोपनी जग्गा मात्र सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको थियो ।
ललितानिवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले ललितानिवासको जग्गाका विषयमा अख्तियारले सही किसिमले अनुसन्धान नगरेको निष्कर्ष निकालेको खबर भुवन शर्माको बाइलाइनमा मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
