प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ४ मा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगतिबारे आफूलाई तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले ढाँटेको बताए ।
‘मैले आजित भएर सचिवलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाएको थिएँ तर त्यसको केही समयमै मेलम्चीको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसी नेपालबाट भाग्यो,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेका थिए– ‘सचिवले ठेकेदार कम्पनी भाग्नुभन्दा अघिकै मितिमा आयोना सम्पन्न हुने ब्रिफिङ गरेका थिए । सचिवले मलाई ढाँटे । जिम्मेवार व्यक्तिले गलत ब्रिफिङ गर्दा रहेछन् । राजनीतिक तहबाट सरकारलाई बदनाम गर्ने खेल पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो तर पछिल्लो समय सरकारी निकायबाटै भएको छ ।’
सरकारलाई ढाँटेको भनेर प्रधानमन्त्रीले खानेपानी सचिवलाई देखाए पनि यो सचिवमा मात्र सीमित छैन । मेलम्ची खानेपानीलगायतका आयोजनामा खानेपानीमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव ठाकुरबीच स्वार्थ नमिलेका कारण विवाद बढेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका उच्च अधिकारीहरुले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई यस विषयमा जानकारी गराएका थिए तर रेग्मीले यो कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याएनन् ।
‘मन्त्री र सचिवको झगडाले आयोजना पनि प्रभावित हुने भएपछि हामीले यस विषयमा मुख्यसचिवलाई पनि जानकारी गराएका थियौं,’ आयोजनाका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने– ‘तर पछि कम्पनी भागिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो, मुख्यसचिवले यो विषयलाई किन संवेदनशील रुपमा लिनुभएन, हामी पनि आश्चर्यमा छौं ।’
यस्ता धेरै काममा नीति र कार्यान्वयनबीच पुलको रुपमा काम गर्नुपर्ने मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वय नहुँदा सरकारका थुप्रै निर्णय निष्प्रभावी र विवादित बन्ने गरेको खबर अर्जुन सुवेदीको बाइलाइनमा बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
