नयाँ आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्यो । प्रदेश– ३ का ४९ स्थानीय तहले अझै गत वर्षको राजस्व बाँडफाँट वापतको रकम प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।
५२ वटाले मात्र राजस्व जम्मा गरेका छन् । १८ वटा तहले भने उक्त शीर्षकमा राजस्व नै संकलन नगरेको जानकारी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई गराएका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो । ४५ वटा स्थानीय तहले मात्र उक्त बजेट लिए भने ७४ वटाले वास्तै गरेनन् । अन्तरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना र बारम्बार फोन गर्दा पनि बजेट नलगेको मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले शनिबार बिहानदेखि कात्तिक मसान्तसम्मलाई डेंगुविरुद्ध अभियान चलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले नटेरेको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिएको खबर सुवास बिडारीको बाइलाइनमा बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
