कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार हुन नसक्दा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल देखिने भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा स्थानीय तहका लागि आउँदै गरेका ९ हजार कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने देखिएको हो ।
स्थानीय तहले हालको निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन । स्थानीय तहमा भर्ना हुने ९ हजार कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार नियुक्ति दिन नमिल्ने प्रशासनका जानकारको भनाइ छ ।
केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन ढिलाइ गरेको र सो कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनसमेत बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा आउन लागेका कर्मचारीको सेवा–सर्त सुविधासहितको नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योलता आउन लागेको खबर शुक्रबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
