संघीय मन्त्रालयहरूले संगठनको हितभन्दा पनि व्यक्तिविशेषको हितअनुसार हचुवामा हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास थालेका छन् ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्ने क्रममा अवैज्ञानिक किसिमले हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास गर्दा राज्यकोषमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार बढ्ने देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एन्ड एम हेर्दा कम्तिमा १० हजार कर्मचारी थप्ने दबाव आउन सक्छ ।
एक कर्मचारी थप हुँदा उसले कम्तिमा ३० वर्षसम्म खाने तलब, त्यसपछि पाउने पेन्सन, सञ्चयकोष, औषधि र उपचार, पोसाक खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, टीएडीएलगायतका सुविधा गरी कम्तिमा पनि २ करोड रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । यस हिसाबले १० हजार कर्मचारीको खर्च २ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।
विभिन्न मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने कार्यमा लाग्नु दुःखद भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए । औचित्य र वैज्ञानिक आधारविना कर्मचारी थप्न गरिने प्रस्ताव आफूहरूका लागि अमान्य हुने सचिव कोइरालाको भनाइ रहेको खबर सागर पण्डितको बाइलाइनमा सोमबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
