नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको ‘प्रतिबन्धित’ नेकपाले सरकारसँग वार्ताका लागि चार सर्त अघि सारेको छ । तर, सरकारले भने विप्लवका शर्तमाथि शंका गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर इमानदारिताका साथ विनासर्त वार्ताका लागि सरकार तयार भए वार्ता हुन सक्ने जनाएको छ ।
नेकपाका महासचिव विप्लवद्वारा मिति नै उल्लेख नगरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा वार्ताका लागि सरकारले इमानदारिता देखाउनुपर्ने, प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, गिरफ्तार आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरूलाई छाड्नुपर्ने तथा विनासर्त वार्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सरकार भने विप्लवका सर्तप्रति सशंकित देखिएको छ । गिरफ्तार आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई छुटाउनका लागि मात्रै विप्लव वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको संकेत गरेको तर सो शैलीबाट शक्ति सञ्चय गर्ने विप्लवको रणनीति रहेको हुन सक्ने भन्दै सरकारले विप्लवका सर्तमाथि शंका गरेको हो ।
सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विप्लवको विज्ञप्तिका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नभए पनि विज्ञप्ति र वार्ताका लागि राखिएको सर्तका सन्दर्भमा सरकार सशंकित देखिएको बताएको खबर महेश्वर गौतमको बाइलाइनमा बुधबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
