संघीयता कार्यान्वयनसँगै चालू खर्च अत्यधिक बढिरहेका बेला सरकारले भने मन्त्री र सांसदहरुलाई पर्व सुविधामार्फत थप एक महिनाको तलब सुविधा बाँडेको छ ।
सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नै गरेर राज्यलाई करोडौं भार पर्ने गरी पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेको हो । भदौ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रीदेखि सांसदहरुसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत अर्थ सचिवलाई सम्बोधन गर्दै परिपत्र गरेसँगै सरकारको यो यो निर्णय बाहिर आएको हो ।
सरकारले गोप्य राख्न खोजेको उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुलाई थप एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको खबर निरु अर्यालको बाइलाइनमा शुक्रबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
