रुकुम (पश्चिम) को चौरजहारी नगरपालिका– १२, दोभानखोलाका लिले खत्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गाउँकै भीमबहादुर जैसीबाट एक रोपनी जमिन खरिद गरे । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको ‘जनसरकार’ मा खत्रीको नाममा रजिस्ट्रेसन भयो ।
२०६१ मा ३० हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका खत्रीले सो जग्गामा घर समेत बनाए । खोलानजिकै पानीघट्ट सञ्चालनमा ल्याए । द्वन्द्व अन्त्य भएर देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै दुई पक्षीबीच विवाद सुरु भयो । द्वन्द्वका बेला गाउँमा बस्ने अवस्था थिएन । गाउँमा जमिनको मूल्य अहिलेको जस्तो थिएन । द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएकाहरू शान्ति प्रक्रियापछि गाउँ फर्के । गाउँमा फेरि चहलपहल सुरु भयो । जग्गाको मूल्य बढ्यो । खत्री र जैसीबीच जग्गाको स्वामित्वका विषयमा विवाद सुरु भयो ।
जबर्जस्ती जमिन कब्जा गरिएको भन्दै जैसीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दाङमा मुद्दा दायर गरे । ‘मैले जमिन बिक्री गरेको होइन, द्वन्द्वका बेला जबर्जस्ती कागज गर्न लगाइएको थियो,’ उनले भने– ‘प्रमाण–कागजका आधारमा अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गर्यो ।’ द्वन्द्वका क्रममा खरिद गरेको जग्गाको हक अदालतले खारेज गरेपछि खत्री न्याय माग्दै स्थानीय न्यायिक समितिमा पुगे । ‘हामीले पटक–पटक छलफल गरायौं तर समस्याको समाधान भएन,’ चौरजहारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिकी संयोजक राधा रोकाले भनिन्– ‘अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा हामीले बोल्न नमिल्ने भए पनि व्यावहारिक रुपमा पटक–पटक छलफल गरायौं, समस्याको समाधान भएन ।’
अदालतले जैसीको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी आफूले खरिद गरेको जमिन र बनाएको संरचना छाडेर फेरि पुरानै थातथलोमा फर्के । चौरजहजारी नगरपालिकामा तत्कालीन द्वन्द्वका समयमा ४ सय ४५ वटा लिखत पास भएका थिए । स्थानीय तहमा आउने अधिकांश उजुरी द्वन्द्वका क्रममा खरिद–बिक्री गरिएका जमिनका नै भएको न्यायिक समितिकी संयोजक रोका बताउँछिन् ।
‘द्वन्द्वका बेला तत्कालीन जनसत्ताले ४ सय ४५ वटा जमिनको रजिस्ट्रेसन गरेको थियो,’ उनले भनिन्– ‘तीमध्ये २ सय ३४ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा छन् ।’ जनसत्ताका लिखतले गाउँमा फेरि द्वन्द्वको सुरुआत भएको उनले बताएको खबर नगेन्द्र उपाध्यायको बाइलाइनमा आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
