सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भारतले सीमाना मिच्दा आफ्नो जमिनको रक्षा गर्न नसक्नुको कारण माग गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको एकल इजलासले शुक्रबार रिट निवेदनलाई ‘अग्राधिकार’ दिँदै सरकारका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले आफ्नो जमिन मिचिँदा समेत रक्षा गर्न नसक्नुको कारण बुझाउनुपर्ने भएको छ । भारतले सीमाना मिच्दा नेपाल सरकारले जमिन रक्षाका लागि कुनै पहल नलिनु र कदम नचाल्नु राष्ट्रघात र राज्यविरुद्धको अपराध भएको भन्दै सर्वोच्चमा बिहीबार रिट निवेदन परेको थियो । अधिवक्ताहरु कञ्चनकृष्ण श्रेष्ठ, सुजित केसी र ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
‘विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपालको भूमिको रक्षा गर्न विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आज्ञा–आदेश जारी गरिपाऊँ’– निवेदकहरूको माग छ । सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका भूभाग मिचिँदा सरकार मूकदर्शक बनेर सीमामा नापजाँच गर्दै रक्षा गर्नेतर्फ कूटनीतिक पहल नगर्दा जनतालाई गम्भीर आघात परेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ ।
२००७ देखि यता पटक–पटक सयौं ठाउँमा भारतले नेपालको सीमाना अतिक्रमण गर्दै आएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि नजरअन्दाज गरेको रिट निवेदनमा दाबी छ । ‘नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध नेपाली जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्दै आएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘के संविधानमा नेपाली भूभागमा विदेशी सेना बस्न पाउने गरी कुनै विशेष व्यवस्था गरिएको छ ? सरकारले जमिनको रक्षा गर्न कुनै पनि पहल नलिनु वा कदम नचाल्नु राष्ट्रघात र राज्यविरुद्धको अपराध होइन ?’
भारतीय अतिक्रमणविरुद्धका विभिन्न पहलहरुमध्येको एक पहलसम्बन्धी यो खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
