सरकार सञ्चालनको २० महिना हुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका बेला गतसाता बालुवाटारबाट खबर बाहिरियो– ‘सरकारलाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको सिंगो टिमलाई राजीनामा गराउँदैछन् र केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा समेत व्यापक हेरफेर गर्दैछन् ।’
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ महिनामै वाहवाही कमाएका ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल निराशजनक बन्दै थियो । यस्तोमा उनको ‘बेल्ड डिसिजन’ ले धेरैलाई आशावादी बनायो । अझ, उनको निजी सचिवालय नै ओली सरकारको असफलताको मुख्य कारण हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका नेकपाका नेताहरु, लाखौं कार्यकर्ता र सर्वसाधारणका लागि सामूहिक राजीनामाको खबर उत्साहजनक थियो ।
तर, ‘आशा देखाउने र फेरि निराश बनाउने’ नेपाली राजनीतिमा विद्यमान परिघटना ओली आफैंले दोहोर्याए । सरकारलाई गतिशील बनाउने उनको घोषणा ४८ घन्टा पनि टिकेन । सिंहदरबार र बालुवाटारको बढ्दो अलोकप्रियताको सबैभन्दा ठूला कारण बनेका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई निरन्तरता दिई सचिवालयका अरु निमुखा जतिलाई घानमा हाले ।
प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम र गुमराहमा राखी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न बालुवाटारको शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका रिमाल र भट्टराई नै ओली सरकार असफलताको मुख्य कारण हुन् भन्ने धेरैको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीले समेत आफू नेतृत्वको सरकारको यो हविगत हुनुमा मुख्य जिम्मेवार आफूलाई गलत ब्रिफिङ गरिहरहने सचिवालय नै हो भन्ने बुझेकाले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न लागेको धेरैको अनुमान थियो ।
तर, त्यो कुनै ‘बोल्ड डिसिजन’ थिएन, बालुवाटारभित्रबाट पार्टी कार्यकर्ता र जनताको आँखामा भ्रम छर्ने अर्को नाटक मञ्चन मात्र थियो । नभन्दै, त्यही मात्र भएको खबर मंगलबारको दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
