तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को आह्वान र नेतृत्वमा सञ्चालित दसवर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई औपचारिक रुपमा ‘अन्त्य’ गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । ५ मंसिर, २०६३ मा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता शान्ति सम्झौतामा व्यक्त गरिएको थियो । सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषय नेपालका लागि त महत्त्वपूर्ण थिए नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत तिनलाई चासोका साथ हेरिरहेका थिए । यो चासो अहिले पनि कायमै छ ।
के–के भए, के–के बाँकी ?
सेना ‘समायोजन’ भइसकेको छ । ‘जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा’ ले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को काम भने हुन सकेको छैन । ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को कार्यभार टुंग्याउन अझै कति वर्ष लाग्ने हो, भन्न सक्ने अवस्था छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्य गर्नका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने शान्ति सम्झौतमा उल्लेख थियो ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक कोइरालाको निधन भए पनि अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को भूमिकामा छन् । सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि बल्लबल्ल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गरियो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न र मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
आफूहरुले न्याय नपाएको विषय द्वन्द्वपीडितहरुले बारम्बार उठाइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन गठन गरिएका दुई आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बनेको ९ महिना पुगिसकेको छ । यी आयोगले राजनीतिक चक्रब्यु्हका कारण बेलैमा पदाधिकारी नपाएका हुन् । यसअघिका पदाधिकारीले पनि यसैकारण काम गर्न नसकेका हुन् । शान्ति सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिक्ष्रहेको टिप्पणी द्वन्द्वपीडितहरूले गर्दै आइरहेको खबर भाषा शर्माको बाइलाइनमा बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
