लोकसेवाबाट सिफारिस हुने कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै सिफारिस रोक्न कतिपय स्थानीय तहले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यससँगै कर्मचारीको नियुक्तिमा समस्या देखिएको छ ।
आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्मचारी दरबन्दी कम गरिएको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सिफारिस रोकिदिन आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही स्थानीय तहले मौखिक रूपमा र केहीले लिखित रूपमै मन्त्रालयसँग यस्तो आग्रह गरेको मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले भने सिफारिस रोक्न सम्भव नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, कति स्थानीय तहले यस्तो जानकारी गराए भन्ने सम्बन्धमा यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग नरहेको खबर केशवप्रसाद पाण्डेको बाइलाइनमा शनिबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।