समयदेखि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन हुँदा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पाँच वटा विधेयक ओझेलमा परेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सभामुखले उपसाभमुखलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न नमिल्ने भएकाले पनि संसदले छिट्टै सभामुख चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महारालाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त छ । हाल पाँच वटा विधेयक सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । उपसभामुखलाई अधिकार प्रत्यायोजनको अधिकार नभएको हुँदा लामो समयदेखि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
उपसभामुखलाई विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । सभामुख नभएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उपसभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधाअड्काउ फुकाउमार्फत काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले दायर रिट गरेका थिए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि लिखित जवाफ भने १५ दिनभित्र बुझाउन संसदलाई आदेश जारी गरेको खबर नीराजन पौडेलको बाइलाइनमा मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
