भारतद्वारा सीमा अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी अनुगमनका लागि जाने भनेको प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको टोली अन्योलमा परेको छ । समितिले सीमा क्षेत्रमा जाने संख्या नेपाली सेनालाई नपठाउँदा सेनाले हेलिकप्टर दिने निर्णय पनि गर्न सकेको छैन ।
भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समोवश गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सीमा विवाद चर्किएसँगै राज्यव्यवस्था समितिले पनि कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गर्यो । समिति सदस्य झपट रावलका अनुसार कालापानीको स्थलगत भ्रमणमा गत ४ र ५ मंसिरमै जाने समितिको तयारी थियो ।
तर, सभामुखबाट भ्रमण स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार समितिले स्वीकृति पाउन नसक्दा भ्रमण अन्योलमा पर्यो । समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अबको बैठकमा छलफल हुने जानकारी सांसद रावलले दिएको खबर सविन शर्माको बाइलाइनमा शनिबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।