पहिलो किस्तावापतको रकम बुझेर पनि निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्पपीडित लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ‘विशेष सहयोग कार्यक्रम’ ल्याएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझिसकेर पनि सर्तअनुसारको आवास निर्माण गर्न नसकेका वा काम सुरु गरेर पनि विभिन्न कारणले सम्पन्न गर्न नसकेका लाभग्राहीका लागि प्राधिकरणले व्यक्तिगत तहमा नै पुगेर कारण पत्ता लगाउने र आवश्यक सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भन्छन्– ‘अब निजी घर बनाउन बाँकी रहेका हरेक लाभग्राही समक्ष पुगेर घर नबन्नुका कारण बुझ्ने र बनाउन चाहनेलाई के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रित हुने योजना बनाएका छौंं ।’
त्यस्तै, वृद्धवृद्धा मात्रै भएको, १६ वर्षमुनिका बालबालिका, एकल महिला वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिजस्ता जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीका लागि पनि प्राधिकरणले विशेष सहयोग उपलब्ध गराएर निजी आवास निर्माणलाई अन्तिम रूपमा पुर्याउने योजना बनाएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहमार्फत करिव १ हजार डकर्मी र २ सय ५० भन्दा बढी सामाजिक परिचालक खटाउने योजना अगाडि सारेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले तयार पारेको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ९ सय २२ जनाले अनुदान सम्झौता गरेकामा हालसम्म ४ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेका छन् । यो करिव ६१.७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, १ लाख ८९ हजार १ सय ४१ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
यी घर सम्पन्न हुँदा करिव ८६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुन्छ । त्यसबाहेक बाँकी २४ प्रतिशतमध्ये कतिले आवास बनाउन चाहेका छन् वा कतिले अन्य विकल्प भएकाले बनाउन नचाहेका सो कुरा पत्ता लगाएर त्यसै अनुरुप प्राधिकरण अगाडि बढ्न खोजेको खबर राधा चालिसेको बाइलाइनमा आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
