सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ । स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो ।
चक्रपथ जोड्ने मुख्य ९ सडकमा सडक विस्तारका लागि २०७२ पछि २४ वटा ठेक्का सम्झौता भएका थिए । ती ठेक्का सम्झौताको म्याद समेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु, लगनखेल–सातदोबाटो, इमाडोल–लुभु–लामाटार, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–लेले, कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी, जोरपाटी–सुन्दरीजल, नक्खुखोला–भैंसेपाटी–बुंगमती र पेप्सीकोला–सल्लाघारी गरी ९ सडक विस्तारका योजना सरकारले अघि सारेको थियो ।
नागढुंगा र चाबहिल खण्डका स्थानीय नागरिक उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै सुरूमै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अन्य सडकसँग जोडिएका स्थानीय पनि यसरी नै सर्वोच्च पुगेर सडक विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएर आए । त्यसपछि सडक विस्तार लामो समयसम्म रोकियो । अदालतले पछि आफ्नो फैसला सुनाउँदै उचित मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्न भनेको थियो भने सरकारले ९ वटा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयलाई मुआब्जा दिन नसक्ने भनेको थियो ।
पछि भने ठेक्काको म्याद गुज्रिँदै गएपछि सरकारले सडक विस्तारमा लचलकता अपनाएको छ । सरकारले काठमाडौंका सडकका लागि २२ मिटर र ललितपुर र भक्तपुरका सडकका लागि २० मिटर चौडाइको मापदण्ड कायम गरेको खबर सुरेश तामाङको बाइलाइनमा सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
