केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रिक्त न्यायपरिषद् सदस्यमा शाही शासनकालका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई सिफारिस गरेको छ । सरकारले निरालाको नाम सिफारिस गरेसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका कानुन व्यवसायीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंसिर १८ मा परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि सो पद रिक्त भएको हो । रिक्त पदमा ७६ वर्षे निरालालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटाबाट सिफारिस गरेका हुन् । निराला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए ।
निराला २०६२ पुस ११ २०६३ वैशाख १५ सम्म महान्यायाधिवक्ता रहेका थिए । शाहीकालका महान्यायाधिवक्ता गणतन्त्रमा न्यायपरिषद् सदस्य भएको भन्दै कानुन व्यवसायी वृत्तमा व्यापक टीकाटिप्पणी भैरहेको खबर बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
