प्रदेशसभा– ३ को चार महिनापछि बसेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सो प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरे ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको राजधानी र नाममा सबै सांसद एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘लामो समयदेखिको सबैको एउटै जिज्ञासा– प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम, यो अधिवेशनले पूरा गर्नेछ,’ उनले भने– ‘अधिवेशन सकिनुअघि नै टुंगो लगाउनेछौं त्यसैले अधिवेशनले ऐतिहासिक निर्णय गर्नेछ ।’
स्थायी राजधानी संवैधानिक रूपमै मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने भन्दै उनले प्रदेशसभाको निर्णयलाई सबै सांसदले विभाजित नभई एकमतले पारित गरेर अर्को इतिहास रच्न अनुरोध पनि गरे । नेकपाकै सांसद ओमबहादुर घलानले अध्ययन उपसमिति गठन गरी जनयुद्ध–जनआन्दोलनको भावनाअनुसार नामकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाका अर्की सांसद प्रतिमा श्रेष्ठले बागमतीसँगै नेवाः–ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल, गौरीशंकरलगायतका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले हेटौंडाका जनता र सांसदका लागिभन्दा देश र प्रदेशका लागि हेटौंडा नै राजधानी हुनु अत्यावश्यक रहेको जिकिर गरे । ‘हेटौंडाका जनता र माननीयका लागि राजधानी आवश्यक होइन,’ उनले भने– ‘देशका लागि नै प्रदेश राजधानी हेटौंडा हुनु आवश्यक छ, प्रदेशका लागि अनिवार्य देखिएको छ ।’
प्रदेश– ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती हुने भनी नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णयप्रति संसदीय दलको बैठकले खेद व्यक्त गरेको तर सो आफूले निर्णयको स्वागत र समर्थन गरेको बानियाँले बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि तराईका जिल्लाको सदरमुकाम सीमाना छेउ राखिएको हो त्यसैले बारीको डिल र आँगनमा राजधानी खोजेर पाइन्न’– उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकामा धेरैको घर तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा भए पनि आफूभन्दा समाज र देशलाई हेर्दै राजधानी हेटौंडामै राख्नुपर्नेमा उनको जिकिर थियो । तर, कांग्रेसकै सांसद नरोत्तम वैद्यले भने हेटौंडालाई प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै पार्टीको ह्विप आफूले नमान्ने चेतावनी दिए ।
विवेकशील नेपालीका सांसद रमेश पौड्यालले प्रदेश सरकार र संसदबाट जनता निराश भएको भन्दै जनताको अपेक्षाअनुसार राजधानी तोक्नुपर्ने बताए । ‘कहिले यही अधिवेशनमा टुंगिन्छ, कहिले १५ दिनमा, कहिले दुई दिनमा तोकिन्छ भनिएको थियो,’ उनले भने– ‘अब सभामुखले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, सचिवालयतिर होइन आमजनतालाई सोधेर तोक्नुपर्यो ।’
संघीयता आएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि केन्द्रीय नेताको दिमागमा त्यो कुरा नपसेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका बाहिर राजधानी राख्ने धारणा आफूहरुले पहिल्यै बनाइसकेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले बताएको खबर अशोकसुजन श्रेष्ठको बाइलाइनमा मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
