एकै क्षणको सन्कीपनबाट सुरु हुने यौन–हिंसाको लागत विश्वले कति भौग्दै छ ? अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्– ‘धेरै मुलुकमा त यौन–हिंसाको आर्थिक भार त्यो देशको वार्षिक बजेटभन्दा पनि बढी हुन्छ, यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै हिसाब नै छैन ।’
नेपालमै हेरौं– करिव चार महिनाअघि प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीसँग यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेपछि महरा र प्रभावित महिलाले मात्र होइन, सिंगो समाजले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडक र प्रभावितले अदालत र वकिलका लागि गरेको खर्च मात्र होइन, विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको सार्वभौम सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा समेत चल्न सकिरहेको छैन ।
यौन–हिंसाको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर र लागत कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने प्रमाणका लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ । गत आइतबार तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको सूचना टाँसियो । महराको ठाउँमा अर्को सभामुख छान्न नसक्ने सत्ताधारी दल नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दोषी मान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति निकाले पनि ‘महराद्वारा राजीनामा दिनुपर्ने काम नभएको भए यौ नौबत नै आउने थिएन’ भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन ।
परिणामतः पटक–पटक संसद् स्थगित भएका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भनिएको सरकार र सत्ताधारी दल पनि बदनाम भएका छन्– यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागतमा यौन–हिंसाको हात देखिने खबर मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
