दसवर्षे जनयुद्धकालमा तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले पास गरेका जग्गाका लिखतहरुले मान्यता पाउन थालेका छन् । माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा खडा गरेका जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन स्थानीय सरकार नै सक्रिय भएका छन् ।
रुकुममा जनसत्ताका लिखतको आधिकारिकताका विषयमा लामो समयसम्म विवाद चलेपछि स्थानीय सरकार नै ती लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागिपरेका थिए । रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर देवीलाल गौतमका अनुसार जनसत्ताको लिखतकै आधारमा पास गरिएका जग्गाले कानुनी मान्यता पाइसकेका छन् । ‘अहिलेसम्म रुकुममा कूल जनसत्ताका लिखतमध्ये ८० प्रतिशतले मान्यता पाइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने– ‘यहाँका हरेक स्थानीय तहले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ महत्त्व दिएर काम अगाडि बढाइरहेका छन् ।’
तत्कालीन जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागिपरेका केही स्थानीय तहले उक्त लिखत मान्न दबाव समेत दिएका थिए । रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले तत्कालीन जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिलाउने शिविर नै सञ्चालन गरेको थियो । पुस २७ र २८ मा गाउँगाउँमा शिविर सञ्चालन गरेको यो गाउँपालिकाको पहलमा जनसत्ताका ४४ वटा लिखतले मान्यता पाए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीका अनुसार यो गाउँपालिकामा जनसत्ताका ६८ वटा लिखतले मान्यता पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । ‘६८ मध्ये ४४ वटा लिखतका विषयमा सहमति गराएर किनबेच भएको जमिनलाई कानुनीरुपमा वैध बनाएका छौं,’ घर्तीले भने– ‘बाँकी २४ लिखतका विषयमा पनि सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौं ।’
जनयुद्धकालीन लिखतले वर्तमानमा कानुनी मान्यता पाइरहेको यो खबर शनिबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
