केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहको लापर्बाहीका कारण लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका १ सय जना अधिकृत अलपत्र परेका छन् । उनीहरूले तलब समेत खान पाएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अधिकृत माग गरेर पठाएका स्थानीय तहको गम्भीर लापर्बाही र त्रुटिका कारण उनीहरू जिम्मेवारी र पदविहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । लोकसेवामा माग गरिएको पदलाई मन्त्रालय र स्थानीय तहले सुरक्षित राख्नु पर्नेमा त्यस अगावै अन्य कर्मचारीलाई समायोजन गरिँदा समस्या आएको हो ।
स्थानीय तह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा अधिकृत छैटौं तहका लागि झन्डै दुई हजारलाई छनोट गरेको थियो । छनोट भएकामध्ये सय अधिकृतको दरबन्दी यसअघि नै कब्जामा परेकाले उनीहरू अलपत्र परेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भए पनि स्थानीय तहले पद नभएको भन्दै उनीहरूलाई केन्द्रमै फिर्ता गरिदिएको छ । केन्द्रमा पनि उनीहरूका लागि कुनै पद छैन । परीक्षा दिएर अधिकृतमा उत्तीर्ण भए पनि जिम्मेवारी र पद नपाउँदा उनीहरू त्यसै भौंतारिइरहन बाध्य छन् । पीडित अधिकृतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाउँदा नयाँ अधिकृतले ठाउँ नपाएका हुन् ।
यसैगरी, मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा अधिकृतको माग गरेर पठाएको तर आयोगबाट भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न भएर कर्मचारी आउनु अगावै सो पदमा अन्य कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
