मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित भएको छ । यसअघि विवादित मानिएका मूलभूत विषय परिमार्जनसहित समितिबाट विधेयक पारित भएको हो ।
समितिले यसअघि मन्त्रालयको सहमतिअनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सोमबार दुई चरण छलफल गरेर विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । समितिबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।
दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । समितिबाट पारित विधेयकअनुसार अब पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेले लाइसेन्स परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ । हाल पत्रकारिता गरिरहेकाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।
काउन्सिलको सदस्यमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । मूल विधेयकको दफा ७ (घ) परिमार्जन गर्दै समितिले प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सदस्य चयनको व्यवस्था गरेको हो । हरेक प्रदेशबाट एक–एक सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ । कम्तिमा दुई जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पारित भएको छ ।
प्रतिनिधित्व छापा, विद्युतीय र अनलाइन माध्यमबाट आलोपालो हुनेछ । काउन्सिलमा पत्रकारिताका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट एक सदस्य पनि मनोनीत रहने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ । समितिले प्रस्तावित विधेयकको पदाधिकारीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि हेरफेर गरेको छ । सहमति अनुसार अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष योगदान पुर्याएको व्यक्ति पनि अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ । आमसञ्चार, कानुन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा कम्तिमा दस वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सदस्यका लागि योग्य हुने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ । सञ्चार माध्यमका विषयवस्तुले व्यक्तिको मर्यादामा गम्भीर असर पुर्याएमा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । काउन्सिलले आचारसंहिताको उजुरीमा खण्डन र दुवै पक्षले चाहेमा मेलमिलाप मात्र गराउनेछ, पीडितले नचाहेमा अदालत जाने विकल्प रहनेछ । यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाग्ने खबर नारायण काफ्लेको बाइलाइनमा मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
