किटानी जाहेरीमा नाम मुछिएकै कारण अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख पदमा रोक्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा लैजानु नहुने दावीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
सापकोटाकै सन्दर्भमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश स्मरण गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले भनेको छ– ‘जाहेरी दरखास्तमा नाम समावेश भएको मात्रै आधारमा अनुसन्धानले पूर्णता नपाएको अवस्थामा सार्वजनिक पदअनुसारको कामकाज गर्न निषेध गर्नु कानुनसम्मत देखिँदैन ।’ सापकोटा सञ्चारमन्त्री नियुक्त हुँदा समेत उनलाई रोक्नुपर्ने मागदावी गर्दै मुद्धा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्धामा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । व्यक्ति हत्याबारे उनी विरुद्धको मुद्धा हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
सापकोटालाई सभामुख पदमा रोक्न आदेश जारी गर्नु नपर्नेमा सर्वोच्चले केही आधार उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा २० मा रहेको ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उद्धृत गर्दै हालकै अवस्थामा उनलाई ‘कसूरदार भन्न नमिल्ने’ घुमाउरो व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय वा नैतिक पतन देखिने अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदहरुको सदस्यको हैसियत नरहने भन्दै त्यो बाहेकको परिस्थितिमा सदस्य पद कायम रहने उल्लेख छ ।
‘पुरानो मुद्धामा पूर्णिमाया लामाको दरखास्तबाट दर्ता भएको मुद्धामा अनुसन्धान जारी राखी प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाव वा असहयोग भएमा प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो,’ आदेशमा भनिएको छ– ‘यो आदेश भएको मितिले अनुसन्धानको प्रगति ३० दिनभित्र पेस गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।’
पीडित जाहेरीकर्ताले न्यायको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भन्दै सभामुख पदमा सापकोटा बहाल रहेकै कारण अनुसन्धान प्रभावित पार्नु नहुनेतर्फ सर्वोच्चले सजग गराएको छ । किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै संसदको नेतृत्वमा पुग्दा पीडित पूर्णिमायाले ‘न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक’ भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको अवस्था रहेको भन्दै आदेशमा भनिएको छ– ‘सभामुख तथा संवैधानिक परिषदको सदस्यमा नियुक्त व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा विवेकबाट निर्देशित हुने अपेक्षा गरिन्छ ।’
अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको नयाँ सभामुख बहाली र उनीमाथि रहेका मुद्धाको प्रसंगसम्बन्धी यो खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
