सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अधिकांश केन्द्रीय सदस्य अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा उभिएका छन् । चालु केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गर्न बनाइएका १५ समूहमा भएको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसीसीको विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत आएको सहयोग स्वीकार गर्नु नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बैठकको उदघाटन सत्रमा दिएको अभिव्यक्ति चित्त बुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया समेत केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएका छन् ।
विज्ञ समूह बनाएर त्यसले दिएको रिपोर्टका आधारमा मात्रै एमसीसीबारे निर्णय गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिसडाँडा र राष्ट्रियसभागृहमा छुट्टाछुट्टै समूहमा छलफल गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति भए–नभएको विवाद रहेको तथा राष्ट्र नै विभाजित भएको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य शिवबहादुर बस्नेतले विज्ञहरूको समूह बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै एससीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णयमा पुग्न सरकारलाई सुझाए । उनले आफ्नो समूहका सदस्यहरूले एमसीसीको विरोध गरेको बताए । त्यस्तै अर्की केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले पनि नेपालमाथि प्रभूत्व र प्रभाव जमाउने अमेरिकाको उद्देश्य हो भने त्यस्तो सहयोग स्वीकार्न नहुनेमा जोड दिइन् । आफ्नो समूहका पनि अधिकांश नेता एमसीसी स्वीकार गर्नु नहुने पक्षमा रहेको उनले बताइन् ।
छलफलका लागि तयार पारिएको एउटा टोलीका नेता समेत रहेका ठाकुर गैरेले सरकार सञ्चालन, एमसीसी, सीमा विवादजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखेको बताए । ‘विषय धेरै उठेका छन्, सरकार सञ्चालन तथा अन्य कामबारे पक्ष–विपक्षमा कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । बहस अझै बाँकी छ । २७ जनाले बोलिसकेका छन् । अब बाँकी दुई सदस्यले बोल्ने पालो रहेको छ’– गैरेले भने ।
स्रोतका अनुसार अधिकांश नेताले एमसीसीको विषयलाई मुख्य एजेन्डा नै बनाएर आफ्नो धारणा राखे । लेखनाथ न्यौपाने, राम कार्की, राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडा टोली नेता रहेका समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले त्यसको विरोध गरे । उनीहरूले सो लगानीलाई शंकास्पद समेत भनेका छन् ।
सरकारी नियुक्ति र सीमा विवाद, नेताहरूको सम्पत्ति छानविनलगायतका विषयले पनि छलफलमा उत्तिकै स्थान पाएको खबर टपेन्द्र कार्कीको बाइलाइनमा शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
