सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर झमेला झन् बढेको छ ।
बुधबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा शनिबार भएको रिपोर्टिङका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले कुनै ठोस निकास दिन सकेनन् । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्दै विभिन्न १५ समूहले आ–आफ्नो सुझाव व्यक्त गरे ।
तर, उनीहरुबाट एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमै केन्द्रित भई रिपोर्टिङ भयो । ओली निकटका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे भने ‘ओली गुट’ मा नरहेका भनिएकाहरुबाट पारित गर्नु नहुने धारणा प्रकट भयो ।
प्रचण्ड पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरू पारित गर्नु नहुने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । एमसीसी सम्झौताका केही शर्त संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सम्झौताका शर्त संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ओली निकटकी नेतृ एवं समूह ९ का टोली नेता भगवती चौधरीले एमसीसी सम्झौताको बचाउ गर्दै पारित गर्नुपर्ने बताइन् । यस विषयमा विवाद गर्नुको साटो मुलुक र जनताको हितमा छ–छैन भन्ने हेरेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘एमसीसी सम्झौताको विषयमा नेताहरूले विवाद गर्नु आवश्यक छैन, संविधान र कानुनविपरीतका शर्त भए तिनलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ,’ चौधरीले भनिन्– ‘मुलुक र जनताको हितलाई ध्यान दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ विवादले मुलुक र जनतालाई नै नोक्सानि हुने भएकाले संविधान विपरीतका शर्त संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रचण्ड निकटका नेता तथा समूह ६ का टोलीनेता दिनानाथ शर्मा भने एमसीसी सम्झौता पारित गर्नै नहुने पक्षमा उभिएका छन् । एमसीसी अध्ययन गरेर राष्ट्रिय हितअनुसार भए पारित गर्नुपर्ने नभए पारित गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘एमसीसी सम्झौताबारेमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ,’ शर्माले भने– ‘राष्ट्रिय हितअनुसार भए पारित गर्नुपर्छ, नभए गर्नुहुन्न’– उनले भने ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका ४ नम्बर टोलीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नमिल्ने बताए । एमसीसी सम्झौताले भोलिका दिनमा समस्या ल्याउने बताउँदै भोलिको भविष्य उज्ज्वल बनाउने गरी त्यसका शर्त संशोधन नगरी अगाडि बढाउन नमिल्ने उनले बताए ।
रावलको १० बुँदे फरक मत
जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले १० बुँदे फरक मत राखेका छन् । रावलले पेस गरेको फरक मतमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
धारा ७ को दफा ७.१ मा रहेको ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने वाक्य हटाई ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा त्यसबारे पक्षहरूले वार्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरूप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन्’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने रावलले उल्लेख गरेको खबर आइतबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
