सरकारी कार्यालयमा अधिकृतस्तरमा भर्ना हुने कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सुझाव दिएको छ ।
केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्माले भने– ‘अधिकांश सरकारी कार्यालयमा देखिएका अनियमिततामध्ये सवारी मर्मत, इन्धन र चालक खर्च रहेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अधिकृत र सोभन्दा माथिका कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनु आवश्यक हुन्छ ।’
केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष दिएको सुझावमा सो कुरा समेत उल्लेख गरेको छ । ‘आफैं चालक हुँदा सरकारको खर्च कम हुने र इन्धन र मर्मतमा देखिएको अनियमितता रोकिने भएकाले अधिकृतसम्मको कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र आवश्यक देखिएको छ’– सचिव डा. शर्माले भने ।
सरकारी सवारी साधन चढ्ने ओहोदामा पुगेका अधिकृतभन्दा माथिका उपसचिव र सहसचिवले समेत आफैंले सवारी साधन चलाउँदा खर्च कटौती हुने र सरकारी सम्पत्तिको थप संरक्षण हुने केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले बताएको खबर बिहीबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
