प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको २२ महिने कार्यकाल विभिन्न चुनौतीका साथ समग्रमा उपलब्धिमूलक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ । उनी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माघ २८ देखि अवकाश लिँदैछन् ।
नेपाल प्रहरी सङ्गठनका प्रमुख एवं महानिरीक्षक नियुक्त भएलगत्तै खनालले १० बुँदे साङ्गठनिक प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका थिए । जुन प्राथमिकताकाहरू प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक तथा बाह्य सुधार र शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित थिए । प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक सरुवा–बढुवा, आर्थिक पारदर्शिता, चेन अफ कमान्ड र कानुन कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेका थिए ।
यस्ता चुनौतीलाई सहज ढङ्गले समाधान गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने प्रयास गरिएको दाबी महानिरीक्षक खनालको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ र नेपाल प्रहरीको रणनीति तथा सुधार कार्यक्रमअनुसार प्राथमिकताहरूलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरिएको छ । समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अपराध कार्ययोजना (क्याप) २०७५, लैङ्गिक नीति २०७५, वैदेशिक सहायता नीति २०७६ लागू गरिएका छन् । कानुनी रूपमा गरिएका सुधारले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुका साथै गलत गर्नेलाई दण्डित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको खबर शनिबारका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित छ ।
