सरकारी सम्पत्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले ‘दाइजो’ स्वरूप नपाउने ठहर दोहोर्याउँदै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार त्यससम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ । ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको भनिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र विजयाघर सरकारी हुने फैसला गर्दै सर्वोच्चले तीन वर्षअघि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रेरणाले दाइजोबाट पाएको घरजग्गा, सम्पत्ति हरण गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अघिको फैसलालाई निरन्तरता दिँदै प्रेरणाको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सपना प्रधानको पूर्ण इजलासले प्रेरणाले दाइजो दाबी गरेको सम्पत्ति सरकारी हुने फैसला २०७३ साल पुस २१ मा गरेको थियो । सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन, २०३३ ले दाइजो लिने–दिने कामलाई दुरुत्साहित गरेको छ । तर, ज्ञानेन्द्रले आफ्नी छोरीलाई सरकारी सम्पत्ति दाइजो दिएका थिए ।
ज्ञानेन्द्र र उनकी छोरी दुवैको हक नलाग्ने सम्पत्ति सरकारको नाममा हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रेरणालाई छाउनीस्थित विजयाघर तत्काल खालि गर्न नेपाल ट्रस्टले पत्र पठाएपछि उनी फेरि निवेदन लिएर सर्वोच्चमा आएकी थिइन् । सर्वोच्चले शुक्रबार सोही निवेदन खारेज गरिदिएको खबर भाषा शर्माको बाइलाइनमा शनिबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
