ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स बाँकी रहेको सीजी कम्युनिकेसन्सले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिने एकीकृत लाइसेन्सका लागि बारम्बार जिकिर गर्दै आएको छ । सरकारले भने लाइसेन्स प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे मात्र लाइसेन्स दिन सकिने दोहोर्याउँदै आएको छ ।
आफूले चाहेको लाइसेन्स पाउन सीजी कम्युनिकेसन्सले गरेको जिकिर पहिलो पटक भने होइन । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पुर्याउन १ करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदानसहित सञ्चालनमा आएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको स्वामित्व खरिद गरेर सीजी कम्युनिकेसन्सका रूपमा नाम परिवर्तन भएयता कम्पनीले बारम्बार लाइसेन्समा ‘जबर्जस्ती’ गर्दै आएको छ ।
‘दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिने निकाय भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने लाइसेन्स ढल्न लाग्या सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु कत्तिको जायज हो ? यद्यपि सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स सरकारले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आउँछ भने लाइसेन्स दिन सकिन्छ । तर, लाइसेन्स दिनैपर्छ भन्ने धम्कीले सरकार डराउँदैन । जीएसएमए कङ्ग्रेसमा सहभागी हुन गएका बेला मलाई पनि उहाँहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्नुभयो । अहिले त्यो फोटो देखाएर लाइसेन्स माग्न मिल्छ ?’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको भनाइ छ ।
‘युनिफाइड लाइसेन्सको खोजी गरिरहेको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले त्यस्तो लाइसेन्स पाए भ्वाइस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र डेटा शुल्क पनि अहिलेभन्दा आधा घटाइन्छ, उपभोक्तालाई सस्तोमा सेवा दिइन्छ र डिजिटल नेपालकै सहयोगीका रूपमा कम्पनीले काम गर्नेछ तर २० अर्ब रुपियाँ तिरेर मात्र लाइसेन्स दिने भन्ने सरकारको भनाइ गलत छ, नवीकरण शुल्क लाइसेन्स प्राप्त भएपछि १० वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ र अन्य बक्यौता सरकारलाई कम्पनीले तिरिसकेको छ’– सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सका प्रबन्धनिर्देशक निर्वाण चौधरीको भनाइ रहेको खबर विश्वास रेग्मीको बाइलाइनमा सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
