बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संंलग्नविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अलमलमा परेको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संलग्न सबै आरोपीलाई एकै पटक पक्राउ गर्नु नहुने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएसँगै सीआईबी अन्योलमा परेको हो ।
सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेकाविरुद्ध गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले शुक्रबार किर्ते र ठगीको जाहेरी दर्ता गरेको थियो । तर, किर्ते र ठगीविरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास सरकारी तहबाटै भएसँगै अनुसन्धानमा अलमल देखिएको हो ।
सीआईबीका प्रवक्ता एसपी बेलप्रसाद पाण्डेले भने जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध किर्ते र ठगी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न जाहेरी दर्ता भएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको बताए । तर, किर्ते र ठगीमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । अनुसन्धानका क्रममा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी प्रवक्ता पाण्डेले दिए ।
‘सीआईबीमा अभियुक्तहरूविरुद्ध जाहेरी परेको छ तर कति जनालाई कारबाही गर्ने भन्ने संख्या तोकिएको छैन, अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका जो–कोहीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ’– उनले भने । तर, यो घटनाका सबै आरोपीलाई एकै पटक पक्राउ गर्नु नहुने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको छ ।
‘दूषित निर्णय’ सच्याउन आलटाल
सरकारी जग्गा किर्ते गर्न सहज हुने गरी विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय सच्याउन पनि सरकारले चासो दिएको छैन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारका प्रमुख अंगहरूले नै आलटाल गरेका छन् ।
शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन तथा आरोपपत्र र सीआईबीले मन्त्रिपरिषदको दूषित निर्णयको पृष्ठभूमिमा सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको निष्कर्ष निकालेका थिए । र, यी तीनवटै अध्ययन तथा छानबिनले मन्त्रिपरिषदको ‘दूषित निर्णय’ सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थिए ।
तर, सरकारका जिम्मेवार निकायले त्यस्तो दूषित निर्णय सच्याउन पहल नगरेको खबर पुष्प ढुंगाना र टेकराज थामीको बाइलाइनमा सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
