देशमा विदेशीको हस्तक्षेप कुन हदसम्म छ भन्ने सरकारको हालैकै एक निर्णयबाट थाहा भएको छ । पर्यटक भिसामा बसेर विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने विदेशीलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही थालेपछि उनीहरुले आफूहरुको पक्षमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गराउन सफल भएका छन् ।
विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा काम गर्न विदेशीलाई भिसा सहजीकरण गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निःशुल्क भिसा दिने निर्णय गराउन उनीहरु सफल भएका हुन् । सरकारी आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा निजी कम्पनीहरुमा कार्यरत विदेशीहरुलाई गृहले कारबाही गरेको थियो । गृहले कारबाहीलाई तीव्रता दिएपछि उनीहरुले आफूहरु नेपाल सरकारलाई नै सहयोग गर्न आएको दावीका साथ भिसामा सहजीकरण हुनुपर्ने भन्दै लबिङ गरेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएका हुन् ।
कारबाहीमा पर्नेहरुमा धेरैजसो अमेरिकी नागरिक छन् । त्यस्तै, कोरिया, जापान, बेलायत, चीनलगायत देशका पनि छन् । उनीहरुलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ, जसमा यूएसएडदेखि डीएफआईडीसम्मका संस्थामा क्रियाशील मान्छेहरु रहेकोखबर मंगलबारको दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
