संविधान संशोधनका निम्ति नेकपाभित्र पछिल्लो पटक छलफलमा चार एजेन्डा आएको समाचार छ । पहिलो एजेन्डाः राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ।
दोस्रो एजेन्डाः राष्ट्रपतिको संकटकालीन अधिकार बढाउने । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरेको छ । तर, मुलुकमा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो आइलागिहाल्यो भने राष्ट्रपतिको पनि अधिकार थप्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरूले छलफल तीव्र पारेका छन् । ‘मूलतः यो प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा अघि बढाइएको छलफल हो,’ स्रोतको दाबी छ– ‘निकट भविष्यमै उहाँको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदा सत्ता नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता नहोस् भन्ने मनसायबाट यो कुरा ल्याइएको हो ।’
तेस्रो र चौथो एजेन्डा भने मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको पुरानो मागसँग सम्बन्धित छ । संविधान जारी भएपछि तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानका थुप्रै अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएर आन्दोलन गरेका थिए । ‘तत्कालै उनीहरूका सबै विषयमा सहमति जनाउन त सकिँदैन तर संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले दुई वटा विषयचाहिँ अहिले सम्बोधन गरौं न त भन्ने समझदारी अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालबीच भएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
