सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर सरकारले बुधबार नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको छ । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन् । योसँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार केही बदलिएको छ ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार नेपालको नक्सा जारी गरेकी हुन् । योसँगै नेपालको क्षेत्रफल करिव ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटर बढी भएको छ । यसअघि नेपालको भूभाग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर मानिँदै आएको थियो । नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग स्पष्ट देखिनेछन् । नेपालको औपचारिक क्षेत्रफल कति हुने भन्नेबारे प्राविधिक अध्ययन भइरहेकाले एक–दुई दिनमा औपचारिक जानकारी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो । तर, भारतले लिपुलेक नजिकबाट बग्ने लिपु खोलालाई कालीनदीको मुहान दाबी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो । २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धको बेलादेखि कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरिएको छ । त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरी उदघाटन समेत गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

भारतले कब्जा जमाउँदै आएका ती क्षेत्रहरु नेपालकै हुन् भन्ने यी हुन् प्रमाणहरु–

– १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि
– १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि
– १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा
– १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता
– १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन
– १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण
– २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली
– २०१८ सालको जनगणना

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ सय ३२ किसिमका नेपालको नक्सा फेला पारेको छ । नेपाल स्वयंले आफ्नो नक्सा आफैं प्रकाशन गर्न थालेको २०३२ सालदेखि मात्रै हो । ‘त्यसअघि बेलाबखतमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएको पाइएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्– ‘त्यसलाई हामीले एउटा प्रमाणका रूपमा लिएका छौं ।’

नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साबारे सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई पनि औपचारिक जानकारी दिने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिने तयारी गरिएको खबर बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।